Education : नगर : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच शाळांकडून होणाऱ्या ‘दुकानदारी’ला राज्य सरकारने चाप लावला आहे. शाळांनी गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास, आता त्या शाळांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात नवे कडक परिपत्रक जारी केले आहे. दरवर्षी अनेक शाळा विशिष्ट दुकानदारांशी हातमिळवणी करून पालकांवर तिथूनच साहित्य घेण्याचा दबाव टाकतात. या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना (सर्व माध्यम व सर्व बोर्ड) गणवेश किंवा साहित्य खरेदीची सक्ती करता येणार नाही. अनेक शाळा भरमसाठ किमतीची खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके घेण्यास भाग पाडतात.

हेही वाचा : गर्दीचा फायदा घेत मढी येथे दागिने व मोबाईलची चोरी 

काय आहे परिपत्रक?

आता केवळ NCERT, SCERT (बालभारती) किंवा संबंधित बोर्डाने प्रमाणित केलेली पुस्तकेच वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता पालक आपल्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दराप्रमाणे कोणत्याही दुकानातून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करू शकतील. कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके खरेदी करण्याचे बंधन घालू नये, असेही आदेशात नमूद आहे. राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी मान्यताप्राप्त पाठ्यपुस्तकेच वापरावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नक्की पहा : मुख्यमंत्री राहुरीत अन् तनपुरेही त्याच दिवशी निर्णयाच्या तयारीत

CBSE आणि ICSE शाळांनाही नियम लागू (Education)

जर एखाद्या शाळेने ठराविक दुकानाचे नाव घेऊन खरेदीचा आग्रह धरला, तर पालक थेट शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते, असे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत. Maharashtra Government Relief To School Parents हा नियम केवळ राज्य मंडळापुरता मर्यादित नसून, CBSE आणि ICSE बोर्डाच्या शाळांनाही लागू आहे. शाळांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी पालकांना वेठीस धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिले आहेत. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे पालकांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीत मोकळीक मिळणार असून शाळांकडून होणाऱ्या आर्थिक सक्तीला आळा बसणार आहे.