नगर : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी (Widows of farmers who committed suicide) देवेंद्र फडणवीस सरकारने (Fadanvis Government Decision) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या बचत गटांना सरकार आता शासकीय पडीक जमिनी या कसण्यासाठी देणार (Government-owned fallow lands) आहे. सरकारचा हा निर्णय नेमका काय आहे ते पाहू…
नक्की वाचा : अडवणूक थांबवा,अन्यथा ‘या’ तारखेला पुन्हा आंदोलन;मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली घोषणा (Fadanvis Government Decision)
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली. राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत या जमीनी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्वाचा मानला जातोय. विशेष बाब म्हणजे या योजनेंतर्गत पात्र बचत गटांना केवळ रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन दिली जाणार आहे. या जमिनींचा वापर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या रोजगाराच्या निर्मितीसाठी केला जाईल. शासनाने या जमिनींच्या वापराबाबत आणि कालावधीबाबत काही अटी व नियम निश्चित केले आहेत. ते जाणून घेऊ…
अवश्य वाचा : युवराज सिंग दिसणार कोचच्या भूमिकेत; लवकरच ‘या’ संघाची धुरा हाती घेणार
नियम आणि अटी काय? (Fadanvis Government Decision)
जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ही जमीन ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येईल.
बांबूच्या उत्पादनासाठी या जमिनीचा वापर १० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी करता येणार आहे.
संबंधित जमिनीवर नर्सरी उभारणी तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी हे तहसीलदारामार्फत संबंधित तालुक्यांमधील शासकीय पडीक जमिनींची निश्चिती करतील.
ही जमीन केवळ वैयक्तिक स्तरावर न देता, ‘माविम’, ‘उमेद’अंतर्गत येणाऱ्या महिला बचत गटांना तसेच विविध ग्रामसंघांनाही वापरासाठी दिली जाणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी हक्काचे साधन उपलब्ध होणार आहे. तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने अजून एक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला सेवा सहकारी संस्थांना महसूल विभागाकडून प्रत्येकी अडीच एकर जमीन देण्यात येणार आहे. ५ वर्षांच्या भाडेतत्वावर ही जमीन देण्यात येईल. १ लाख रुपयांचे अनुदान यासाठी दिले जाणार आहे. या जमिनीवर बचत गटांना बांबू, चारा आणि नेपियर गवताची लागवड करता येईल. त्यामाध्यमातून बचत गटांना गावातच वार्षिक ४ ते ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न गावातच मिळेल. या बचत गटांमार्फत कमीत कमी १० महिलांना रोजगार मिळेल.
