Gram Panchayat : कर्जत : जवळपास एक पंचवार्षिक संपत आली तरी जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण विना लोकप्रतिनिधी विकासकामापासून वंचित राहिले आहे. कर्जत तालुक्यातील एकूण ९२ ग्रामपंचायतीपैकी (Gram Panchayat) जवळपास ७५ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक राज (Administrator’s Rule) असून २३ ऑगस्टला ती देखील मुदत संपली असून विना लोकप्रतिनिधी आणि विना प्रशासक अशी गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची झाली. ही लोकशाहीची (Democracy) पायमल्ली नाही का ? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांसह राजकीय पदाधिकारी देखील उपस्थित करीत आहे.
नक्की वाचा : संगमनेरमध्ये गोमांस वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर स्थानिक गुन्हे शाखेचा छापा; चार जणांवर गुन्हा दाखल
गावपातळीवरचा विकास खुंटला
२०२२ साली जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्यांची मुदत संपली आहे. जवळपास एक पंचवार्षिक होत आली तरी स्थानिक स्वराज्याची “मिनी आमदारकी” निवडणूक प्रलंबित राहिल्याने गावपातळीवरचा विकास खुंटला आहे. मात्र यावर उचित कार्यवाही होताना दिसत नाही. तोच कित्ता कर्जत तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये देखील दिसत आहे. कर्जत तालुक्यात एकूण ९२ ग्रामपंचायती अस्तित्वात असून यापैकी अवघ्या १७ ग्रामपंचायतीची अधिकृत राजकीय पदाधिकाऱ्यांची बॉडी नियमानुसार कार्यान्वित आहे. तर तब्बल ७५ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती आहे. आता तर २३ ऑगस्टपासून वरील ग्रामपंचायत देखील विना कारभारी टाळेबंद अवस्थेत पडल्याने गावपातळीवरच्या विकासाचे काय ? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
गरजवंतना न्याय मिळणे कठीण (Gram Panchayat)
राजकीय आरक्षणात २०२४-२५ साली २१ ग्रामपंचायतीवर अधिकारी प्रशासक नियुक्त होते. मात्र त्यात फेब्रुवारी २०२६ ला आणखी ५४ ग्रामपंचायतीची भर पडली. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार ५४ ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंचानाच प्रशासक म्हणून ६ महिन्यासाठी मुदतवाढ देत नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र २३ ऑगस्टला त्याचा देखील अवधी संपला आहे. विना कारभारी कर्जत तालुक्यातील ५ जिल्हा परिषद गट, १० पंचायत समिती गण आणि तब्बल ७५ ग्रामपंचायतीच्या मतदारांसह गावपातळीवरचा विकास खुंटला आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या सुविधेची ऐसी-तैशी घडली आहे. नागरिक देखील शासनाच्या विविध योजनेपासून वंचित राहत असून गरजवंतना न्याय मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा नवीन प्रशासकास वाढीव काळ मिळणार की ? रखडलेल्या निवडणुका पार पाडणार याकडे लक्ष लागले आहे.
