Gram Panchayat Officer : नगर : जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील शिवरे दिगर ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी (Gram Panchayat Officer) स्व. पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर (Attack on Gram Panchayat official) त्यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूचे पडसाद अहिल्यानगर जिल्ह्यातही उमटले आहेत. ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन (Maharashtra State Gram Panchayat Officers Union) डी.एन.ई. १३६च्या जिल्हा शाखेच्या वतीने मंगळवारी (ता.१) अहिल्यानगर येथे मूक मोर्चा काढण्यात आला.
विविध तालुक्यांमधील ग्रामपंचायत अधिकारी मोर्चात सहभागी
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील ग्रामपंचायत अधिकारी या मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिकारी डीएनइ घटनेचे जिल्हाध्यक्ष युवराज पाटील, जिल्हा सरचिटणीस अशोक नरसाळे, किशोर जेजुरकर, ज्ञानेश्वर सुर्वे, पोपटजी रासकर, प्रमोदजी कानडे, सुनीलजी नागरे, राजेंद्रजी पावशे नवनाथ गोरे आदिसह मोठ्या संख्येने ग्रामसेवक संघटनेचे पदाधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
‘ग्रामसभा घेणे म्हणजे जीव धोक्यात घालणे नाही’ (Gram Panchayat Officer)
ग्रामसभा सुरू असताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव, वादावादी आणि हल्ल्याच्या घटना घडत असतील, तर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. शिवरे दिगर येथील घटनेनंतर राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमध्ये भीती आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर १८ ऑगस्टपासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. शासनाने सुरक्षेबाबत ठोस कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका युनियनने घेतली आहे.
याबाबत शिवरे दिगर घटनेतील दोषींवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून सर्व आरोपींना तातडीने अटक करावी आणि खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच ग्रामसभांची संख्या मर्यादित करून वर्षातून एकच आर्थिक नियोजन व आढावा ग्रामसभा घेण्याची कायदेशीर तरतूद करावी. ग्रामसभेतील अनधिकृत व्हिडीओ चित्रीकरणाला आळा घालावा आणि सोशल मीडियावर होणाऱ्या बदनामीविरोधात कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
संवेदनशील आणि वादग्रस्त ग्रामसभा बैठकांसाठी प्रशासनाने विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा. ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि ‘एक ग्रामपंचायत–एक ग्रामपंचायत अधिकारी’ या प्रमाणात पदनिर्मिती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
ग्रामपंचायत सजांची फेररचना करावी, तसेच कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण आदी विभागांच्या योजनांसाठी आयोजित विशेष ग्रामसभांची जबाबदारी संबंधित विभागांवरच सोपवावी. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया ग्रामसभेऐवजी पंचायत समिती अथवा संबंधित विभागामार्फत पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसह इतर मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि शिवरे दिगर घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी युनियनने केली आहे. या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
