नगर : लाडकी बहीण योजनेबाबत (Ladki Bahin Yojana Update) आरटीआयमधून (RTI) महत्वाची माहिती समोर आली आहे. जून २०२६ पर्यंत राज्यात ९२ लाख अपात्र लाभार्थींच्या खात्यात एकूण ९६०५ कोटी रुपये पाठवण्यात आलेत. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांना आधार मिळावा म्हणून लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यांना सरकारकडून दर महिन्याला १५०० रुपये आर्थिक मदत केली जाते. जून २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्यानंतर सरकारने त्याची छाननी केली असून जवळपास ९२ लाख लाभार्थ्यांना अपात्र (92 lakh beneficiaries ineligible) ठरवले आहे.
नक्की वाचा : केंद्र सरकारने उचलले मोठं पाऊल, १० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या शुल्क मुक्त आयातीला परवानगी
आरटीआयच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक लाभार्थींचं योजनेतून नाव काढल्यानंतर आणि सत्यता पडताळणी केल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर या योजनेचा लाभ घेतला गेला. ६२ लाख लाभार्थींना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने लाभार्थ्यांच्या यादीतून त्यांना वगळण्यात आले आहे. १६ लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न निर्धारीत केलेल्या उत्पन्नाच्या म्हणजे २.५ लाखापेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आलं आहे. ४.५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
किती महिला लाभ घेतात? (Ladki Bahin Yojana Update)
सध्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ १.६५ कोटी महिला घेत आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हा आकडा २.१ कोटी होता. फेब्रुवारी ते मे २०२५ पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या २.४७ कोटीवर पोहोचली होती. त्यामुळे सरकारचं मासिक बजेट २४५० कोटी झालं पाहिजे होतं, पण सरकारने प्रत्येक महिन्याला ३,६४० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई केली. गेल्या २४ महिन्यात सरकारने या योजनेसाठी एकूण ७६,२६१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
३.६ लाख महिला आधीपासूनच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेत होत्या. तर, २.५ लाख प्रकरणं अशी होती की, एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी केली होती. १.८ लाख लाभार्थींचे वय ६५ वर्षापेक्षा अधिक होते. जिल्हास्तरीय चौकशीनंतर १.७ लाख आणि इतर लाभार्थ्यांना अपात्र घोषित करण्यात आलं आहे.
अवश्य वाचा : १ सप्टेंबरपासून रिक्षा आणि टॅक्सीची भाडेवाढ;नेमकी किती भाडेवाढ होणार?
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणार वसुली (Ladki Bahin Yojana Update)
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणार वसुली महिला आणि बालविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करणार नाही. ज्या ४.५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडूनच पैसे वसूल केले जाणार आहेत. आम्ही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यास सांगितलं आहे. तसेच या बाबतचा अहवाल देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सामान्य जनतेतील कोणत्याही अपात्र लाभार्थ्याकडून पैसा वसूल केला जाणार नाही, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
