Maratha Reservation : नगर : अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झालेल्या सरकारच्या शिष्टमंडळाची सगेसायरे शब्दावरुन चर्चा झाली. आईच्या दाखल्यावरून मुलांची जात ठरत नाही, तर बापाच्या दाखल्यावरून ठरते. त्यामुळे सगेसाेयऱ्यांना आरक्षण देता येत नसल्याचे मंत्री गरीश महाजन (Garish Mahajan) म्हणाले. मात्र, सरकारने सगेसायरे हा शब्द शासन निर्णयामध्ये घालून मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) द्यावे, अशी मागणी मराठा आंदाेलक मनाेज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी लावून धरली आहे. त्यामुळे चर्चा निष्पळ ठरली असून जरांगे हे सगेसाेयरे शब्दावर ठाम आहे.
हे देखील वाचा : अयाेध्येतील रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा साेहळ्यासाठी १०८ फूट अगरबत्ती; ४५ दिवस जळत राहणार
जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवाली सराटी येथे सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले हाेते. या शिष्टमंडळामध्ये मंत्री उदय सामंत, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संदीपान भूमरे यांचा समावेश हाेता. गरीश महाजन म्हणाले, ”मागसवर्गीय आयाेगाचे काम सुरू आहे. मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देणार आहे. सरकार सकारात्मक आहे. सोयऱ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली. तसा कायदाच असून तो देशभर आहे. त्यामुळे आपल्याला आईच्या दाखल्यावरून मुलांना ओबीसी प्रमाणपत्र देता येणार नाही.
नक्की वाचा : अन्यथा ‘प्रहार’ करणार मुक्काम आंदोलन
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांनी अहवाल सादर केला आहे. ज्यांच्या नाेंदी मिळाल्या आहे. त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. पुढील महिनाभरात आरक्षणाचा मार्ग माेकळा हाेईल. पत्नी, मामा रक्ताच्या नात्यात येत नाहीत. ज्यांच्या कुणबी नाेंदी सापडत आहे, ते कुणबीच आहे. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. कुणबी नाेंदी शाेधण्याचे काम निरंतर सुरू राहणार आहे. महिनाभरात मराठा आरक्षण पदरात पडणार आहे. जरांगे म्हणाले, ”२४ डिसेंबरपर्यंत सरकारला वेळ दिला आहे. त्यानंतर लेकरांच्या हक्कासाठी लढावं लागणार आहे.”