Narendra Modi : नगर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली केंद्र सरकारने (Central Govt) देशातील शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्‍यासाठी धोरणात्‍मक निर्णय घेऊन योजनांची अंमलबजावणी केली. दहा वर्षांच्‍या काळात कृषी आणि सहकार क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनविण्‍याचे काम केंद्र सरकारच्‍या माध्‍यमातून झाले आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा सहकारी बँकेचे (Ahmednagar District Co-Operative Bank) संचालक अंबादास पिसाळ यांनी केले.
हे देखील वाचा: शेततळ्यात बुडून सख्ख्या भावांचा मृत्यू
पिसाळ म्‍हणाले (Narendra Modi)
”मागील दहा वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी झालेल्‍या प्रत्‍येक निर्णयाचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे. किसान सन्‍मान योजनेच्‍या माध्‍यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्‍याचा निर्णय झाला. मागील पाच वर्षे ही योजना अखंडीत सुरु आहे. या बरोबरीनेच खतांच्‍या किमती कमी करण्‍यासाठी केंद्र सरकारने अनुदानाची उपलब्‍धता करुन दिली. त्यामुळे खताचे भाव स्थिर राहिले. नॅनो युरियाचे उत्पादन करून शेतकऱ्यांना अर्थिक दिलासा दिला आहे. शेती विषयक ज्ञान शेतकऱ्यांना एकाच छत्राखाली मिळावे, यासाठी किसान समृद्धी केंद्रांची स्‍थापना करण्‍यात आल्‍याचेही पिसाळ म्‍हणाले.
नक्की वाचा: रामभक्तांच्या अलोट गर्दीने संगमनेरकर भारावले
इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्‍य देऊन साखर धंद्याला संरक्षण (Narendra Modi )
सहकार मंत्रालय स्‍थापन करुन, केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हे मंत्रालय सुरु झाल्‍यानंतर सहकारी साखर कारखान्‍यांवर वर्षांनुवर्षे लादण्‍यात आलेला आयकराचा बोजा कमी करण्‍याचा निर्णय करुन, केंद्र सरकारने साखर कारखान्‍यांना दिलासा दिला. यापूर्वी अनेक वर्ष सत्तेत राहूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना याबाबतचा निर्णय करता आला नाही. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा प्रत्‍यक्ष लाभ ऊस उत्‍पादक शेतकऱ्यांना होणार असून, केंद्र सरकारने उसाच्‍या हमीभावातही सातत्‍याने वाढ केली, इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्‍य देऊन साखर धंद्याला संरक्षण देण्‍याचे काम केंद्र सरकारकडून झाले असल्‍याचे पिसाळ यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागाच्‍या अर्थकारणाला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या प्राथमिक सोसायट्यांना सहकार मंत्रालयाच्‍या माध्‍यमातून आता नवी ओळख निर्माण करुन देण्‍याचे काम होत आहे. आता सोसायट्यांना अर्थिक बळकटी देण्यासाठी १७० विविध प्रकारचे उद्योग करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. धान्‍य गोदामांची उभारणी करण्‍यासाठीही प्राथमिक सोसायट्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका केंद्र सरकारची राहणार असल्‍याने याचा लाभ शेतकऱ्यांना भविष्‍यात होईल, असा विश्‍वास यांनी व्‍यक्‍त केला. शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र व राज्य नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पीक विमा योजना तसेच दूध उत्पादकांना पाच रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात वर्ग करून दिलासा दिला असल्याकडे पिसाळ यांनी लक्ष वेधले.