Permanent closure of sub-jails : नगर : राज्य शासनाने (State Government) राज्यातील दुय्यम कारागृहे कायमस्वरूपी बंद (Permanent closure of sub-jails) करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १२ दुय्यम कारागृहेही बंद करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ४२९ पुरुष आणि १४ महिला अशा एकूण ४४३ कैद्यांचे नाशिक येथील कारागृहांमध्ये (Nashik Jail) टप्प्याटप्प्याने स्थलांतर करण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा : नेवाशात माऊलींच्या मंदिरामागे वाळू चोरी, पोलिसांच्या छाप्यात एकाला अटक

सब जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी

दरम्यान अहिल्यानगर येथे असलेल्या सब जेल ची कैदी क्षमता १०९ आहे. त्यामध्ये १०३ पुरुष कैदी व सहा महिला. दरम्यान या सब जेलमध्ये आज अखेर २५३ कैदी आहेत. क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी असल्याने अहिल्यानगर दुय्यम कारागृहातील कैदी हे आता नाशिक येथे हलविण्यात येणार आहेत.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

कैदी पळून जाण्याचा धोका (Permanent closure of sub-jails)

सध्या जिल्ह्यातील अनेक दुय्यम कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवले जात आहेत. अपुरी जागा, जीर्ण झालेल्या इमारती आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरील वाढता ताण या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. जुन्या कोठड्यांच्या दुरुस्तीवर मोठा खर्च होत होता. तसेच, काही ठिकाणी कोठड्या मोडकळीस आल्याने कैदी पळून जाण्याचा धोका निर्माण होत होता. कारागृहे बंद झाल्यानंतर या दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च वाचणार असून सुरक्षा जोखमीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र, या निर्णयाचे काही व्यावहारिक परिणामही दिसून येणार आहेत. जिल्ह्यातील कैद्यांना सुनावणीसाठी नाशिक किंवा पुणे येथून संबंधित न्यायालयात आणावे लागणार असल्याने पोलीस बंदोबस्त, वाहन व्यवस्था आणि इंधन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक सुनावणीवेळी कैद्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज भासू शकते.

याशिवाय, कैद्यांच्या नातेवाईकांनाही भेटीसाठी अधिक अंतराचा प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाढणार असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, कैद्यांना नियमित भेटींचे प्रमाणही कमी होऊ शकते.

दुसरीकडे, जिल्ह्यातील दुय्यम कारागृहांच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त असलेले पोलीस कर्मचारी आता इतर कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हे प्रतिबंध आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे पोलीस दलावरील मनुष्यबळाचा अधिक प्रभावी वापर होण्यास मदत होईल, असे ही बोलले जात आहे.

एकूणच, शासनाच्या या निर्णयामुळे कारागृह व्यवस्थापनाचा खर्च कमी होणे, जीर्ण इमारतींचा धोका टळणे आणि पोलीस मनुष्यबळाचा अधिक कार्यक्षम वापर होणे असे फायदे अपेक्षित असले, तरी कैद्यांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च वाढणे आणि नातेवाईकांच्या भेटींवर परिणाम होणे, ही या निर्णयाची दुसरी बाजू ठरणार आहे.