Zilla Parishad Elections : नगर : आरक्षणाच्या (Reservation) मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने राज्यातील 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका (Zilla Parishad Elections) रखडल्या आहेत. या याचिकेवर 20 आणि 21 जुलैला सुनावणी होणार आहे. मात्र, यावेळी सकारात्मक आदेश झाला, तरीही या निवडणुका (Election) घेण्यासाठी आणखी एक अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुका आणखी काही महिने नव्हे तर थेट पुढील वर्षापर्यंत रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील 15 हजार ग्रामपंचायतींसोबतच झेडपीच्या निवडणुकाही पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या मतदार यांद्याचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहीम संपल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका होऊ शकणार नाहीत.
नक्की वाचा : नेवाशात माऊलींच्या मंदिरामागे वाळू चोरी, पोलिसांच्या छाप्यात एकाला अटक
२० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे न्यायालयाने पूर्वी ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. राज्य शासनाने कायद्यात बदल केल्यानंतर न्यायालयाने हे आरक्षण पूर्ववत केले.यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. त्या निवडणुका होऊनही गेल्या. सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांसोबतच १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. माात्र, मधल्या काळात आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याचा मुददा पुन्हा सुप्रिम कोर्टात गेला. त्यामुळे अद्याप २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २१ व २२ जुलै रोजी (Zilla Parishad Elections)
यावर सुप्रिम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. आता या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २१ व २२ जुलै रोजी होणार आहे. अंतिम सुनावणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील सर्व प्रक्रिया राबवावी लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे.
त्यातच आता महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेचा नवा अडथळा या निवडणुकांसाठी येऊ शकतो. निवडणूक नियमांनुसार, मतदारयादीचे सखोल पुनरीक्षण सुरू असताना आणि ती अंतिम झाल्याशिवाय कोणतीही विधानसभा किंवा मोठी सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली जात नाही. कारण निवडणुकांसाठी सुधारित आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध मतदारयादी आवश्यक असते ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच पुढील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल.
सध्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेत संथ प्रक्रियेमुळे आणि काही तांत्रिक अडचणींमुळे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला मुदतवाढीसाठी पत्र पाठवण्याबाबतही चर्चा केली आहे. तसे झाले तर ही प्रक्रिया आणखी पुढे जाऊ शकते. त्यामुळे या निवडणुका २०२६ च्या शेवटच्या महिन्यांपर्यंत किंवा थेट २०२७ च्या सुरुवातीला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या मतदारयादी पडताळणीच्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील सुमारे १५ हजार ६३६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील पुढे ढकलल्या जाण्याची चिन्हे आहेत.
