Radhakrishna Vikhe : नगर : आगामी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी शासनाने सर्वसाधारण योजनेत (Government’s General Scheme) ८८५ कोटी रुपयांच्या अंतिम आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीतून प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुनी झालेली शासकीय वाहने निर्लेखित करावीत. तसेच तहसीलदार व नव्याने निर्माण झालेल्या तालुक्यांसाठी नवीन वाहने खरेदीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe) यांनी दिले.

अवश्य वाचा- बोगस बियाणे, खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करा : पालकमंत्री विखे पाटील

आमदारआणि खासदारांची उपस्थिती

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री डॉ.विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार किशोर दराडे, आमदार विठ्ठल लंघे, आमदार अमोल खताळ, आमदार विक्रमसिंह पाचपुते, आमदार हेमंत ओगले, आमदार अक्षय कर्डीले, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार विवेक कोल्हे, आमदार किरण लहामटे, आमदार काशिनाथ दाते आदी उपस्थित होते.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

निधी वेळेत खर्च केल्याबद्दल प्रशासनाचे केले अभिनंदन (Radhakrishna Vikhe)

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय निधी, आदिवासी उपयोजना व इतर आदिवासी उपयोजनांचा शंभर टक्के निधी वेळेत खर्च केल्याबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन केले. जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी पुढील दहा दिवसाच्या आत शिफारशी सादर कराव्यात तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. विहित वेळेत निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित निधी इतर विकासकामांसाठी वळविण्यात येऊन प्रस्तावांना विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

शहरांमधील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तसेच अत्याचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक नगरपरिषद व नगरपंचायतीने स्वतःच्या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहील व पोलिस विभागाकडून त्याचे संनियंत्रण केले जाईल. पुढील पाच वर्षांच्या वार्षिक देखभाल करारासह निविदा प्रक्रिया राबविण्यात याव्यात. शाळांच्या जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या निर्लेखन प्रक्रियेत विलंब होऊ नये. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री डॉ.विखे पाटील यांनी दिले.

ते पुढे म्हणाले, विकास कामांच्या ठिकाणी माहिती फलक न लावणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. महामार्गांच्या रखडलेल्या कामांबाबत भूसंपादनातील अडथळे महसूल विभागाच्या मदतीने तातडीने दूर करावेत. वनविभागाची ना हरकत प्रमाणपत्रे वेळेत मिळण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय बैठक घ्यावी. प्रशासकीय आढावा बैठकींमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना पूर्वकल्पना देऊन आमंत्रित करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.

ग्रामीण भागातील सायंकाळच्या भारनियमनामुळे नागरिक, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याने हे भारनियमन दुपारच्या वेळेत करण्याचे नियोजन करावे. अतिभारित रोहित्रांचा प्रश्न सोडवून कृषी पंपांना पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यात यावा. तालुकास्तरावर आधार कार्ड अद्ययावत करण्यासाठी असलेली केंद्रे अपुरी असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. ग्रामीण रुग्णालयांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकांच्या खरेदी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून त्यांचे लवकरच वितरण केले जाणार असल्याची माहितीही पालकमंत्री डॉ.विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

अहिल्यानगर-मनमाड रस्त्याचे काम रखडल्याबद्दल संबंधित दोषी कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. पावसाळ्यापूर्वी रस्ते वाहतुकीसाठी सुरळीत करावेत तसेच लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील शाळा दुरुस्ती व विकासकामांची अद्ययावत माहिती लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, अश्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

शहरातील नवीन रेल्वे उड्डाणपुलावर वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संयुक्त पाहणी करावी. संबंधित क्षेत्र अपघातप्रवण घोषित करून गतिरोधक, दिशादर्शक फलक व अन्य सुरक्षा उपाययोजना तातडीने कराव्यात. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी ते शनिशिंगणापूर रस्त्याच्या कामांना प्राधान्याने गती देऊन ते वेळेत पूर्ण करण्यात यावे.

शहरातील मुख्य चौकांमधील अतिक्रमणामुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी नगरपालिका व पोलीस प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवावी. तालुक्याच्या ठिकाणी क्रीडांगणांसाठी जागेची कमतरता लक्षात घेऊन शेती महामंडळाची जागा उपलब्ध करण्यासाठी महसूल व क्रीडा विभागाने समन्वय साधावा. जागेअभावी शासनाचा निधी परत जाऊ नये यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सावरचोळ (मेंगाळवाडी), ता. संगमनेर येथील श्री बिरोबा देव मंदिर, भानगाव ता. श्रीगोंदा येथील श्री भानेश्वर मंदिर देवस्थान, बेलापूर ता. अकोले येथील श्री योगी रामदास बाबा देवस्थान ट्रस्ट, काटाळवेडा ता. पारनेर येथील श्री दत्त मंदिर देवस्थान ट्रस्ट तसेच मिरजगाव ता. कर्जत येथील श्री संत सावता माळी मंदिर, महादेव मंदिर देडगाव ता नेवासा या सहा ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी उपयुक्त अशा सूचना केल्या. बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.