Radhakrishna Vikhe Patil | नगर : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखून कामकाज करण्यात यावे. जमीन संपादन करताना संबंधित जमिनीबरोबरच त्या ठिकाणी असलेली झाडे, विहिरी, पाईपलाईन तसेच इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन अचूक व निश्चित कार्यपद्धतीनुसार करण्यात यावे. मूल्यांकन प्रक्रियेत कोणतीही तफावत राहणार नाही व शासनाच्या निश्चित कार्यपद्धतीत कोणताही बदल होणार नाही याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.
हे वाचा – वीरगावच्या युवा शेतकऱ्याचे काकडी उत्पादनात दमदार यश
आढावा बैठक (Radhakrishna Vikhe Patil)
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग निवाड्यांसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील, माणिक आहेर, अरुण उंडे, किरण सावंत-पाटील, विशेष भूसंपादन अधिकारी अतुल चोरमारे, सायली सोळंके, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक मिलिंदकुमार वाबळे, व्यवस्थापक सत्यम राय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
अवश्य वाचा- अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांची बदली; मुम्मका सुदर्शन यांची नियुक्ती
उर्वरित जमिनीचे भूसंपादन (Radhakrishna Vikhe Patil)
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित जमिनीचे भूसंपादन तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढावीत. जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेला मोबदल्याचा निधी कोणताही विलंब न लावता त्वरित वितरित करण्यात यावा. मोबदला वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत रक्कम मिळेल याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे वाहतूक, उद्योग, व्यापार व कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कामे वेळेत व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी पाचही तालुक्यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून तालुकानिहाय माहिती घेत प्रलंबित विषय तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
हे पहा – आदिनाथ महाराज शास्त्रींनी स्वतःवरच वार का केले? कारण आलं समोर…
जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती देताना सांगितले की, अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या अहिल्यानगर, संगमनेर, राहुरी, राहाता व जामखेड या ५ तालुक्यातील ६५ गावांमधून हा महामार्ग जात असून जिल्ह्यातील याची लांबी १३९.५१ किलोमीटर एवढी आहे. या महामार्गासाठी १०४४ हेक्टर आर क्षेत्रापैकी ४११.९०८ हेक्टर आर क्षेत्राचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रक्रियेबाबत प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत व समन्वय करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
