Anna Hazare : नगर : माहितीचा अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या १२ जून २०२६ च्या तरतुदी त्वरित रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धीमधील यादव बाबा मंदिरात बेमुदत उपोषण (Indefinite Hunger Strike) करण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहून हजारे यांनी हा इशारा दिला आहे. या दुरूस्तीमुळे कायद्याची धार बोथट झाली आहे. त्यामुळे जनतेच्या भल्यासाठी माझा प्राण गेला तरी मागे हटणार नाही, असे हजारे यांनी म्हटले आहे.
नक्की वाचा : उद्योगांना आवश्यक परवानग्या व मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून द्या : डॉ. पंकज आशिया
पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे, आमची आंदोलने आणि पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रात माहिती आधिकार कायदा झाला. पुढे तो केंद्रानेही स्वीकारला. त्यामुळे लोकांना प्रशासकीय कामकाजाची माहिती मिऴणे सोपे झाले होते. मात्र २० वर्षानंतर आता १२ जून २०२६ मध्ये माहिती अधिकारातील ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत त्यामुळे या कायद्याची धार बोथट करणारे, नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणारे आणि माहितीच्या अधिकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच कमकुवत करणारे असल्याचे दिसून येते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता (Anna Hazare)
शुल्क वाढविणे,ओळखपत्र सक्ती, अर्जांवर अतिरिक्त निर्बंध, पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याच्या तरतुदी,यामुळे माहिती मिळविणे अधिक अवघड होणार आहे.माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी ती अधिक तांत्रिक, कडक, कायदेशीर गुंतागुंतीची आणि प्रशासनाभिमुख बनवणाऱ्या आहेत. यामुळे पारदर्शकता कमी होऊन माहिती मिळवण्यात नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.हा प्रकार माहितीचा अधिकार मजबूत करण्याचा नसून त्याची धार बोथट करण्याचा आहे.
सूचना व हरकती मागविणे अपेक्षित
मूळ माहिती अधिकार कायद्याचा आत्मा असा आहे की, माहिती देणे हा नियम आहे आणि ती नाकारणे हा अपवाद. परंतु, या दुरुस्तीमुळे माहिती देणे अपवाद व नाकारणे हा नियम असे उलटे होईल व कायदाच मोडकळीस निघेल. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे नियम तयार करताना व्यापक सार्वजनिक चर्चा, सूचना व हरकती मागविणे अपेक्षित असते. परंतु या नियमांबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक संस्था, विधिज्ञ किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्याशी कोणतीही व्यापक चर्चा झाल्याचे दिसत नाही. ज्या कायद्याचा लाभ जनतेला मिळतो, त्या कायद्याचे नियम जनतेला विश्वासात न घेता तयार करणे हे लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात आहे.
माहितीचा अधिकार हा शासनाने दिलेला उपकार नसून नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार
माहितीचा अधिकार कायद्याची मूळ भावना, पारदर्शकता आणि नागरिकांचे अधिकार अबाधित ठेवावेत. माहितीचा अधिकार हा शासनाने दिलेला उपकार नसून नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. हा अधिकार सुलभ करण्याऐवजी कठीण बनविण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. माहितीचा अधिकार कायद्याचा उद्देश नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणे नसून माहितीपर्यंत त्यांचा प्रभावी प्रवेश सुनिश्चित करणे हा आहे
१२ जून २०२६ च्या तरतुदी त्वरित रद्द करण्याची हजारे यांची मागणी
आपण प्रशासनात पारदर्शकतेसाठी खरोखर पारदर्शकता आणण्यासाठी कटिबद्ध असाल तर प्रत्येक विभाग ऑनलाईन करायला हवा होता. माहितीचा अधिकार कलम ४ चे १७ मुद्दे आज कोणत्याही कार्यालयामध्ये पाहायलाही मिळत नाहीत. आपण १२ जून २०२६ च्या तरतुदी बाबत जनतेच्या हरकती घेणे आवश्यक होते परंतु त्या का घेण्यात आल्या नाही हे समजले नाही. त्यामुळे १२ जून २०२६ च्या तरतुदी त्वरित रद्द कराव्यात. अन्यथा मी 5 जुलैपासून बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहे, असा इशारा हजारे यांनी दिला आहे.
