Dr. Pankaj Ashiya : नगर : जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी उद्योगांना विविध विभागांकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) आणि इतर प्रशासकीय मंजुरी विहित कालावधीत उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच उद्योगांना वीज, पाणी, रस्ते यासह सर्व मूलभूत सुविधा विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया (Dr. Pankaj Ashiya) यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात (District Collector’s Office) आयोजित उद्योगविषयक आढावा बैठकीत डॉ. पंकज आशिया बोलत होते.
नक्की वाचा : बिबट्याशी दोन हात करून लेकीला वाचवले; पण बाप-लेक खोल विहिरीत कोसळलेअकोले तालुक्यातील घटना
प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध कार्यवाही करण्याच्या सुचना
जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले, औद्योगिक विकास हा जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा आधार असून उद्योगवाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता आहे. नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच विद्यमान उद्योगांच्या अडचणी दूर करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी उद्योगस्नेही दृष्टीकोन ठेवून कार्य करावे आणि प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. उद्योगवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देत विविध विभागांनी उद्योगांच्या प्रस्तावांबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी. उद्योगांना आवश्यक मंजुरी व परवानग्या वेळेत मिळाल्यास नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा (Dr. Pankaj Ashiya)
औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले, ड्रेनेज व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा पाईपलाईन, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज वितरण व्यवस्था तसेच इतर आवश्यक नागरी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. औद्योगिक क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी एमआयडीसी आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करून प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बैठकीत उद्योजकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी व निवेदनांवर सात दिवसांमध्ये कार्यवाही करून त्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
