नगर : उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे ‘ऑपरेशन टायगर’ (Opration Tiger) नंतर राज्यभरात फिरुन खासदारांना गद्दार म्हणत एकनाथ शिंदे यांच्यावर आगपाखड करत असतानाच एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील ठाकरेच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला आहे. विधानसभा निवडणुकीत आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघातील विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सचिन अहिर यांना एकनाथ शिंदे यांनी गळाला लावले आहे. सचिन अहिर यांनी मंगळवारी शिंदे गटाकडून विधान परिषदेच्या उपसभापतीचे उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला तेव्हा राजकीय वर्तुळाला आश्चर्याचा मोठा धक्का बसला.आता या सगळ्यानंतर सचिन अहिर यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यातंर्गत कारवाई होणार की नाही,अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र हा पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-Defection Law) नेमका काय आहे ते जाणून घेऊ…
नक्की वाचा : शिर्डीच राजकारण अन् उद्धव ठाकरेंना गुगली,वाचा सविस्तर…
पक्षांतर बंदी कायदा नेमका काय? (Anti-Defection Law)
भारतात एखादा खासदार किंवा आमदार एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतो आणि नंतर सत्ता, पद किंवा राजकीय फायद्यासाठी दुसऱ्या पक्षात जातो, याला पक्षांतर म्हटलं जातं. पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण सध्याच्या हितसंबंधाच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. पक्षांतरबंदी कायदा मार्च १९८५ साली लागू करण्यात आला.
याचा उद्देश होता की,आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं. याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी ‘आयाराम गयाराम’ ही म्हण प्रचलित होती.
अवश्य वाचा : अखेर भीमराव कांबळेला फाशी; नरसापूर प्रकरणात कोर्टाचा मोठा निर्णय
१९६७ साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला, तेव्हा पासून ही म्हण प्रचलित झाली. पण १९८५ साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला. १९८५ मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.
पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे.पक्षांतर केलं तरीही या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.
पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुख्य उद्देश काय? (Anti-Defection Law)
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा विश्वासघात करू नये.
पैशासाठी किंवा सत्तेसाठी पक्ष बदलण्यावर नियंत्रण ठेवणे.
सरकार स्थिर ठेवणे.
राजकीय भ्रष्टाचार कमी करणे.
हा उद्देश या कायद्यामागे आहे.
आता हा कायदा कधी लागू होतो? (Anti-Defection Law)
1. जर कोणत्याही आमदाराने किंवा खासदाराने स्वतःहून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला तर
2. जर कोणत्याही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं तर
3. जर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर
पण या कायद्याला एक अपवाद आहे.
जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही. म्हणजेच जर एकनाथ शिंदेंना भाजपमध्ये जायचं असेल आणि आपलं सदस्यत्व रद्द होऊ द्यायचं नसेल तर शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचं त्यांना समर्थन हवं आणि त्यांनी शिंदेसोबत नवा गट स्थापन करायला हवा. हा गट भाजपला समर्थन देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत नव्या गटातले आणि मुळच्या पक्षातले असे दोन्हीकडचे आमदार अपात्र ठरत नाहीत. तर अशा पद्धतीने हा पक्षांतरबंदी कायदा आहे.
