Bogus Disability Certificates : पाथर्डीतील पंचायत राज विभागातील उपअभियंत्यावर बोगस अपंग प्रमाणपत्राचा आरोप; चौकशीची मागणी

अचानक अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करून थांबवली बदली

0
Bogus Disability Certificates : पाथर्डीतील पंचायत राज विभागातील उपअभियंत्यावर बोगस अपंग प्रमाणपत्राचा आरोप; चौकशीची मागणी
Bogus Disability Certificates : पाथर्डीतील पंचायत राज विभागातील उपअभियंत्यावर बोगस अपंग प्रमाणपत्राचा आरोप; चौकशीची मागणी

Bogus Disability Certificates : पाथर्डी : तालुक्यातील पंचायत राज विभागात (Panchayat Raj Department) कार्यरत असलेले प्रभारी उपअभियंता (Deputy Engineer) राम राजळे यांच्यावर बोगस अपंग प्रमाणपत्र (Bogus Disability Certificates) सादर करून शासकीय बदली प्रक्रियेत गैरफायदा घेतल्याचा गंभीर आरोप समोर आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. शिवसेनेचे तालुका प्रमुख विष्णूपंत बाबासाहेब ढाकणे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल करत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नक्की वाचा : रहाट पाळण्याच्या ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करा; ससाणे यांचे मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश

जेष्ठता यादीत अपंगत्वाचा कोणताही उल्लेख नाही

तक्रारीनुसार, २०२३ मध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या बदली प्रक्रियेदरम्यान राजळे हे नियमानुसार बदलीस पात्र होते. मात्र, त्यांनी अचानक अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करून बदली थांबवून घेतली. विशेष म्हणजे, एप्रिल २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या तात्पुरत्या जेष्ठता यादीत त्यांच्या अपंगत्वाचा कोणताही उल्लेख नव्हता. परंतू अंतिम जेष्ठता यादीत अपंगत्वाची नोंद दिसून येते, ही बाब संशयास्पद मानली जात आहे.सादर करण्यात आलेल्या अपंग प्रमाणपत्रावर अपंगत्वाची टक्केवारी नमूद नसून, केवळ एका अधिकाऱ्याची सही असल्याचे आढळून आले आहे. 

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

दिव्यांग धोरणाचा गैरवापर (Bogus Disability Certificates)

नियमांनुसार, वैद्यकीय मंडळाच्या किमान तीन अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि स्पष्ट निदान आवश्यक असते. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.याशिवाय, शासनाच्या दिव्यांग धोरणाचा गैरवापर करून स्वतःला लाभ मिळवून घेतल्यास इतर पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण बदली प्रक्रियेची पारदर्शकता प्रश्नचिन्हाखाली आली असून प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.