Gram Sabha: पाथर्डी: ग्रामीण भागातील मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी साकेगाव ग्रामसभेने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. सोमवारी (ता.२६) पार पडलेल्या विशेष ग्रामसभेत (Gram Sabha) जी पालके आपल्या पाल्याचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत करतील त्यांना सन २०२६-२७ या वर्षाची घरपट्टी पूर्णपणे माफ केली जाईल, असा ऐतिहासिक ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. गावाने घेतलेल्या या अनोख्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
अवश्य वाचा- ऐतिहासिक काशी बारव संरक्षित होणार; ‘शिवदुर्ग’च्या पाठपुराव्याला यश
सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढवण्यासाठी निर्णय (Gram Sabha)
सध्याच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या आकर्षणापोटी जिल्हा परिषद शाळांविषयी पालकांच्या मनात एक प्रकारची उदासीनता आणि चुकीचे ग्रह निर्माण झाले आहेत. हे गैरसमज दूर करून सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढवण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या प्रसंगी जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका एस. टेमकर यांनी पालकांना आश्वस्त केले की, शाळेतील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांच्या तोडीस तोड आणि उत्तम दर्जाचे शिक्षण दिले जाईल.
नक्की वाचा : भारत-पाकिस्तान सीमेवरील विद्युत रोषणाई
ग्रामस्थ व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित (Gram Sabha)
या ऐतिहासिक ग्रामसभेला सरपंच अलका चंद्रकांत सातपुते, उपसरपंच सुवर्णा संजय तांबे, ग्रामसेवक जे. अडसरे आणि मुख्याध्यापिका एस. टेमकर प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. तसेच गावातील प्रतिष्ठित नागरिक ॲड. चंद्रकांत सातपुते, रामदास सातपुते, डॉ. जालिंदर सातपुते, संतोष सातपुते, रामकीसन सातपुते, विष्णू सातपुते, साहेबराव सातपुते, चंद्रकांत देवढे, सुधाकर बळीद, शाहू बळीद, बाबासाहेब घुगरे, आश्रू सातपुते यांच्यासह ग्रामस्थ व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यावेळी जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका एस. टेमकर यांनी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि संस्कारक्षम शिक्षण देण्याची ग्वाही दिली. शाळेत उपलब्ध शैक्षणिक सुविधा, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ याबाबतही त्यांनी ग्रामस्थांना माहिती दिली.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर विश्वास ठेवावा (Gram Sabha)
सरपंच अलका सातपुते म्हणाले,गावातील जिल्हा परिषद शाळा ही केवळ एक इमारत नसून आपल्या साकेगावच्या संस्कृतीचा आणि वैभवाचा पाया आहे. आज इंग्रजीच्या अवाजवी आकर्षणामुळे आपल्या मराठी शाळा ओस पडत चालल्या आहेत, हे चित्र बदलण्यासाठीच आम्ही हा घरपट्टी माफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पालकांनी पैशांच्या मागे न धावता आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर विश्वास ठेवावा येथे आपल्या मुलांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळेल याची ग्वाही आम्ही ग्रामपंचायत आणि शाळा प्रशासनाच्या वतीने देतो. हा निर्णय ग्रामीण भागातील मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि गरिबातील गरीब विद्यार्थ्याला स्थानिक पातळीवर दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्यासाठी उचललेले हे एक चळवळीचे पाऊल आहे यात संपूर्ण गावाने एकत्र यावे.
