RTI Act : नगर : महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन माहितीचा अधिकार (RTI Act) नियमावलीविरोधात आज (ता. २२) महात्मा गांधी पुतळा, वाडिया पार्क (Wadia Park) येथे सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते व विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत तीव्र निषेध नोंदविला. नवीन नियमांमुळे माहितीचा अधिकार कायद्याचे मूळ स्वरूपच धोक्यात आले असून सामान्य नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी (protesters) केला.
नक्की वाचा : ठिबक पाईपाची चोरी करणारे तीन जण ताब्यात; १९ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
माहितीचा अधिकार हे सर्वात प्रभावी कायदेशीर शस्त्र
आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत सांगितले की, माहितीचा अधिकार हा भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातातील सर्वात प्रभावी कायदेशीर शस्त्र आहे. याच कायद्याच्या माध्यमातून अनेक घोटाळे, अनियमितता आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर प्रकाश पडला. त्यामुळेच या कायद्याची प्रभावीता कमी करण्यासाठी नव्या नियमावलीच्या माध्यमातून नागरिकांवर निर्बंध लादले जात आहेत.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
वक्त्यांचा स्पष्ट शब्दांत इशारा (RTI Act)
नवीन नियमांमध्ये अर्ज शुल्क, अपील शुल्क आणि माहितीच्या प्रतींचे शुल्क वाढविणे, माहिती मागण्याचे कारण विचारणे, ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती, “एक विषय – एक अर्ज” बंधन, पुनरावृत्ती अर्ज फेटाळण्याची तरतूद आणि सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आल्याने माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक व जाचक झाली असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. यावेळी वक्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “माहितीचा अधिकार हा सरकारने दिलेला उपकार नसून संविधानाने दिलेला नागरिकांचा अधिकार आहे. या अधिकारावर कुठल्याही प्रकारचा गदा आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.”
सरकारला दिलेला इशारा गांभीर्याने घेण्याची गरज
आंदोलनात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आला. माहितीच्या अधिकारासाठी आयुष्यभर संघर्ष केलेले अण्णा हजारे यांनी सरकारला दिलेला इशारा गांभीर्याने घेण्याची गरज असून, सरकारने नियमावली मागे घेतली नाही तर राज्यभर मोठे जनआंदोलन उभे राहील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, आजचे आंदोलन हे केवळ सुरुवात असून नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढील काळात अधिक तीव्र लढा उभारला जाईल. सरकारने तत्काळ नागरिकविरोधी तरतुदी मागे घेऊन माहितीचा अधिकार कायद्याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.
आंदोलनात सहभागी कार्यकर्ते
अशोक सबबन, भैरवनाथ वाकळे, शाकीर शेख, सुहासभाई मुळे, ॲड. सुरेश लगड, ॲड. प्रांजल मुनोत, निलेश मोदीगोंडा, दीपक तलरेजा, तुलसीभाई पालीवाल, सतीश कांबळे, जालिंदर बोरुडे, अल्ताफ शेख, नितीन आव्हाड, ॲड. संतोष भोसे, संजय झींजे, राम धोत्रे, ॲड. श्याम आसावा यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
