Shivajirao Garje : पाथर्डी : महाराष्ट्रात शेतजमिनींसाठी अनावश्यक दुहेरी रस्त्यांच्या मागण्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने (Government) अखेर कठोर भूमिका घेतली आहे. आमदार शिवाजीराव गर्जे (Shivajirao Garje) यांनी पावसाळी अधिवेशनात (Convention) उपस्थित केलेल्या आक्रमक मुद्द्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
नक्की वाचा: वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या हातगाड्यांवर गुन्हे दाखल
नवीन रस्त्यांची मागणी केल्यास ती फेटाळली जाणार
आधीच रस्ता उपलब्ध असताना दुसऱ्या रस्त्यांची गरज काय? असा थेट सवाल करत गर्जे यांनी २०२५ च्या अधिवेशनात प्रशासनाला जाब विचारला होता. या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत महसूल विभागाने २० एप्रिलला परिपत्रक जारी करत स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, शेतात जाण्यासाठी आधीपासून रस्ता उपलब्ध असल्यास कोणत्याही परिस्थितीत नवीन किंवा पर्यायी रस्ता मंजूर करू नये. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत रस्त्याचा उद्देश केवळ शेतजमिनीला वाजवी प्रवेश उपलब्ध करून देणे हा आहे, अतिरिक्त सुविधा देणे नव्हे. त्यामुळे कमी अंतर वैयक्तिक सोय किंवा व्यक्तिगत फायद्यासाठी नवीन रस्त्यांची मागणी केल्यास ती थेट फेटाळली जाणार आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण (Shivajirao Garje)
नवीन आदेशानुसार तहसीलदारांना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करूनच निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतात जाण्यासाठी आधीच रस्ता असल्याचे आढळल्यास दुहेरी रस्त्यांची मागणी तात्काळ नाकारावी लागेल. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे. ग्रामीण भागात अनेकदा वैयक्तिक वादातून किंवा एकमेकांना त्रास देण्यासाठी नवीन रस्त्यांच्या मागण्या केल्या जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद, तणाव आणि भांडणे वाढण्याचे प्रकार घडत होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, यामुळे गावपातळीवरील अनावश्यक वादांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
