नगर : महाराष्ट्र शासनाचे ‘मंत्रालय’ (Ministry of Maharashtra Government) हे राज्याच्या प्रशासकीय कार्याचे मुख्य केंद्र आहे. येथूनच राज्याचा संपूर्ण कारभार आणि धोरणांची आखणी केली जाते. मंत्रालय म्हणजे केवळ एक इमारत नसून ती राज्य शासनाची प्रशासकीय संस्था आहे. आता याच मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजाची गोपनीयता जपण्यासाठी आणि परिसरातील वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंत्रालयात काही नवे नियम लागू (New Rules at the Secretariat) केलेत. ते नेमके कोणते आहेत ते पाहू…
नक्की वाचा: कर्जतमध्ये शिलाई मशिन घोटाळा; ४३९ महिलांची लाखोंची फसवणूक
नवे नियम कोणते? (Mantralay Rules)
१. केवळ एकच व्यक्ती – आता मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्र्यांसोबत त्यांच्या कार्यालयातील केवळ एकाच व्यक्तीला मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत एन्ट्री मिळणार आहे. इतर पीए किंवा कार्यकर्त्यांना बाहेरच थांबावं लागेल. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हे बदल करण्यात आलेत. मंत्रिमंडळाच्या कामकाजादरम्यान होणारा गोंगाट आणि अनावश्यक गर्दीमुळे कामात होणारा व्यत्यय पूर्णपणे दूर करणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना अनेकदा कार्यकर्ते, राजकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील समर्थकांची मोठी गर्दी जमते. ही परिस्थिती गंभीर मानून मुख्य सचिवांनी हे कडक निर्बंध लादले आहेत.
२. मुख्यमंत्र्यांची परवानगी अनिवार्य – जर एखाद्या विशेष व्यक्तीला बैठकीला उपस्थित राहायचं असेल, तर मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. त्याचे कागदपत्र सुरक्षा अधिकाऱ्यांना दाखवल्याशिवाय त्याला आत पाऊल ठेवता येणार नाही.
अवश्य वाचा: दुसऱ्या लग्नाच्या मोहात हातात पडली बेडी; पहिले लग्न लपवणाऱ्या अभियंत्याचा बनाव उघड
३. आमदार-खासदारांसाठी नवा नियम काय? (Mantralay Rules)
जर बैठक ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर असेल, तर फक्त आमदार आणि खासदारांनाच वेटिंग रूममध्ये बसता येईल. त्यांच्या स्वीय सहायकांना म्हणजेच त्यांच्या (PA) ना परिसरात फिरण्यास देखील मनाई करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी आणि नंतर २ तास सातव्या मजल्यावर किंवा मंत्रिमंडळ सभागृहात कोणतीही इतर बैठक घेता येणार नसल्याचं देखील या नवीन नियमामध्ये सांगण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व बड्या सचिवांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीत गांभीर्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्र्यांच्या अवतीभोवती घोटाळणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या गराड्यामुळे अनेकदा महत्त्वाच्या फायलींची ने-आण करताना अडथळे येतात.आता या नव्या निर्णयामुळे मंत्रालयात ‘फिल्डिंग’ लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसणार असल्याची चर्चा आहे. मंत्रालयातील गर्दी व्यवस्थापनाचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. यापूर्वी, देखील सरकारने सुरक्षा आणि निगराणी वाढवण्यासाठी चेहरा ओळख प्रणाली लागू केली होती. हे तंत्रज्ञान मंत्रालयात येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची डिजिटल नोंद ठेवते, ज्यामुळे संशयास्पद आणि अनावश्यक प्रवेश टाळता येतो. मात्र या नवीन निर्णयामुळे केवळ सुरक्षाच मजबूत होणार नाही, तर अधिकाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा हस्तक्षेपाशिवाय आपले काम पार पाडता येणार आहे.
