Loan Waiver | नगर : राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांची कर्जमाफी (Loan Waiver) जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकांकडून सहकार विभागाने परिशिष्ट ‘अ’ आणि परिशिष्ट ब मध्ये ५४ रकान्यांत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली. त्यातील पात्र शेतकऱ्यांची माहिती सहकार विभागाने राज्य सरकारला सादर केली आहे. आता मे अखेर मंत्रिमंडळात कर्जमाफीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचा – लोखंडाला आकार देता देता घडविला आयएफएस अधिकारी; अक्षय पवारची भारतीय वनसेवेत निवड
शेतकऱ्यांची माहिती सरकारला सादर (Loan Waiver)
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकट्या जिल्हा बँकेचे २ लाखांपर्यंत कर्ज असणारे १ लाख ८४ हजार तर नियमित कर्जफेडणारे ३ लाख १५ हजार शेतकरी आहेत. अशा या ४ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांना सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा होणार असल्याची शक्यता आहे. अहिल्यानगर जिल्हा बँकेतर्फे या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारला सादर केलेली आहे.
नक्की वाचा: वैराग्याच्या आनंदोत्सवात मधुरा भंडारी झाल्या ‘प्रियदा महाराज’
माहिती मागविली होती (Loan Waiver)
सहकार विभागाने कर्जमाफीच्या अनुषंगाने बँकांकडून तब्बल ५४ रकान्यात शेतकऱ्यांची माहिती मागविली होती. त्यात बँकेची शाखा, आयएफसी कोड, संस्था आयडी, सभासद क्रमांक, आधार क्रमांक, शेतकऱ्याचे नाव लिंग, जात (प्रवर्ग), मोबाईल क्रमांक, पत्ता, जिल्हा, तालुका, गाव, पिनकोड, ग्रीस्टॅक क्रमांक, जमीन रेकॉर्ड प्रकार, ग्राहक आयडी, बचत खाते क्रमांक, २०२२-२३ मधील खाते क्रमांक, मंजूर कर्ज रक्कम, कर्ज वितरित दिनांक, वितरित रक्कम, पीककर्ज संयुक्त खाते आहे का, पिकाचे नाव, कर्ज कालावधी, परतफेडीची मुदत, प्रत्यक्ष परतफेडीची तारीख, परत केलेली मुद्दल रक्कम, व्याज व परत केलेली एकूण रक्कम, अशी माहिती आहे.
२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षातील ही माहिती आहे. बँकांनी त्यांच्याकडील तीन वर्षातील थकबाकीदार व नियमित कर्जदारांची माहिती त्या रकान्यात भरून सहकार विभागाला पाठविली. आता सरकारकडून निकष निश्चित केले जात आहेत. त्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणारी माहिती बँकांकडून घेतली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. त्याची संपूर्ण माहिती सहकार विभागाने सरकारला सादर केली आहे. आता निकष ठरतील आणि त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळात निर्णय होईल.
कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारने प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने एप्रिलमध्येच अहवाल सरकारला सादर केला आहे. आता सहकार विभागाने देखील १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या काळातील थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती सरकारला दिली आहे. ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कर्ज बँकांना भरावे लागणार आहे. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केली जाणार आहे.
