नगर : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ला मंगळवारी (ता.२) ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी (State Cabinet Approval)दिली. त्यानंतर या योजनेबाबतचा शासन निर्णय सहकार, पणन विभागाकडून जारी करण्यात आला आणि तात्पुरते का होईना देशातील बळीराजाच्या चेहऱ्यावर हसू फुललं होत.

मात्र या योजनेनुसार, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी जुने कर्ज भरावे लागेल (Farmers will have to repay their old loans) त्यानंतरच त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने एका हाताने दिल्यासारखं केलं तर दुसऱ्या हाताने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत,असा आरोप सर्व स्तरातून होताना दिसतोय.

नक्की वाचा : कॉकरोच जनता पार्टीचे मोठे पाऊल; तीन जणांची पक्षाचे प्रवक्तेपदी नियुक्ती

कारण या कर्जमाफीनुसार,२०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांचं फक्त ५० हजारांचेच कर्ज माफ होणार आहे. त्यासाठी जास्तीची रक्कम आधी बँकेत भरावी लागणार आहे. त्यानंतरच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मागील वेळी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली होती. यावेळी हे शेतकरी पात्र ठरले तरी त्यांना ५० हजारांचाच लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळी मात्र सरसकट कर्जमाफी होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र महायुती सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

अवश्य वाचा : अंजना कश्यप यांच शिक्षकांबद्दल वादग्रस्त विधान; प्रकरण नेमकं काय?

शेतकरी जून महिन्यात कर्जाची परतफेड करून नवीन कर्ज घेत असतात. आता खरीप हंगामाच्या तोंडावर सरकारने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ घ्यायचा झाल्यास आधी जास्तीच्या थकीत कर्जाची रक्कम बँकेत भरावी लागणार आहे. त्यानंतरच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, नव्याने कर्ज उचलता येईल. उरलेली रक्कम भरण्यासाठी सरकारने मार्च २०२७ पर्यंत मुदत दिली आहे. परंतु,ही रक्कम उभी करायची की, आता खरीप हंगामासाठी पैसे लावायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर असेल. सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता म्हणजेच (वन टाईम सेटलमेंट) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे.

एकवेळ समझोता (ओटीएस) काय आहे? (Farmers Loan Waiver)

यामध्ये १ एप्रिल २०२९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत शेतकरायने कर्ज घेतले होते. परंतु, ते कर्ज नोव्हेंबर २०२५ रोजी थकीत असून, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जाची परतफेड झाली नाही. अशा थकीत कर्जाचे मुद्दल व व्याजासह रक्कम २ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर अशा शेतकऱ्यांनी प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या थकीत रकमेची परतफेड करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकऱ्याला एकवेळी समझोता (ओटीएस) २ लाखांचा लाभ देण्यात येईल,असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

बँकांच्या भूमिकेकडे लक्ष (Farmers Loan Waiver)

आता या योजनेत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज भरणे बंधनकारक  जरी असलं तरी यामध्ये बँकाची भूमिका सुद्धा महत्वाची असेल. उर्वरित मुद्दल व व्याजाची रक्कम भरून घेताना बँका शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात सवलत देणार का? की संपूर्ण रक्कम भरून घेण्यावर ठाम राहणार? यावर बरेच काही अवलंबून असेल. त्यामुळे उर्वरित कर्जाबाबत बँका काय भूमिका घेतात?, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.

सहा लाख शेतकरी भरतात नियमित कर्ज (Farmers Loan Waiver)

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जर आकडेवारी पाहिली तर ६ लाख १ हजार १४० शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज हे भरलेले आहे. त्यामुळे हे शेतकरी ते शासनाच्या प्रोत्साहन योजनेसाठी सुद्धा पात्र ठरणार आहेत. त्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफीतही प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, अनेक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान अजूनही मिळालेले नसल्याची माहिती आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २ लाख ७४ हजार थकीत कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी राज्य शासनाला पाठविली आहे. आता या यादीचे लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे. या लेखा परीक्षणाबाबत नाशिक येथे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणानंतर लेखा परीक्षण करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी ही पोर्टलवर जाहीर केली जाईल आणि त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांनी उर्वरित कर्ज भरल्यानंतर त्यांचा सातबारा कोरा केला जाणार आहे.