Agriculture : खरीप हंगामासाठी पीक प्रात्यक्षिक, प्रमाणित बियाणे व मिनीकिट वितरण योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

0
Agriculture : खरीप हंगामासाठी पीक प्रात्यक्षिक, प्रमाणित बियाणे व मिनीकिट वितरण योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
Agriculture : खरीप हंगामासाठी पीक प्रात्यक्षिक, प्रमाणित बियाणे व मिनीकिट वितरण योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

Agriculture : नगर : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व पोषण अभियान – अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिके तसेच राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया अंतर्गत खरीप हंगाम २०२६ – २७ मध्ये कडधान्य, पौष्टिक तृणधान्य, भरडधान्य आदी पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने पीक प्रात्यक्षिक, प्रमाणित बियाणे वितरण तसेच मिनिकिट वितरण या घटकांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी व शेतकरी गटांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी केले आहे.

हेही वाचा : भोंदू गडगेचा जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळला; सहकाऱ्यांची अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव

प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनामार्फत ३१ मार्च २०२७ पूर्वी नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांना अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थ्यांची निवड “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर करण्यात येणार असून संबंधित गटांच्या अधिकृत सदस्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर “पीक प्रात्यक्षिक”, “प्रमाणित बियाणे वितरण” तसेच “कडधान्य पिकांचे मिनिकिट वितरण” या घटकांसाठी शेतकरी व शेतकरी गट अर्ज करू शकतात. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे तसेच लाभ घेणाऱ्या गटातील सदस्यांकडे फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे.

नक्की पहा : आमदारकीची शपथ घेतल्यावर विवेक कोल्हे म्हणाले…

पुढील दोन वर्षे लाभ (Agriculture)

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सन २०२६ हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष” म्हणून घोषित केले असल्यामुळे या योजनांमध्ये महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिला शेतकरी खातेदारांनी जास्तीत जास्त अर्ज सादर करावेत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. संबंधित घटकांतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना पुढील दोन वर्षे लाभ देण्यात येणार नाही. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही कळविण्यात आले आहे.